UP Outsourcing Big News: उत्तर प्रदेश राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है बता दे राज्य में विभिन्न विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की गठन का आदेश जारी हो चुका है बताने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया गया था जिसके बाद निगम के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और इस निगम की गठित होने से आउटसोर्स कर्मचारी को काफी राहत मिलेगी और उनका शोषण से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ सैलरी भी डबल हो चुकी है जिससे सभी में खुशी की लहर है बता दें नए आउटसोर्स सेवा निगम के वेतन बढ़ोतरी गठन से कर्मचारियों की तनाती निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी और संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शित भी रहेगी और साथ ही ₹20000 से ₹40000 तक वेतन बढ़ोतरी भी होगी और एक साथ इतनी सारी खुशखबरी इसमें निगम की गठन होने से कर्मचारियों को मिलेंगी।
आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश हुआ जारी
सरकार ने आउटसोर्सिंग के लिए पूरे कर क्रांतिकारी प्रबंध तैयार किए हैं जिसमें श्रेणी एक के लिए पूरी ₹40000 वेतन दिया जाएगा और दो श्रेणी के लिए ₹25000 वेतन मिलेगा तथा तीसरी श्रेणी के लिए ₹5000 वेतन निर्धारित हुआ है और चौथी श्रेणी को नियंत्रण सैलरी ₹20000 दी जाएगी साथी श्रेणी तीन और कर के कर्मचारियों की तैनाती के लिए अब कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा इन कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में निगम नियामक की संपूर्ण भूमिका होगी साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसका गठन होगा और इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह जाना जाएगा जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में राज्य में संचालित किया जाएगा।
लाखों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए मोके
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित कोष की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम की गठन करें आदेश सामने लाया गया है और इसमें आदेश के मुताबिक आउट सेवा निगम की गठन के माध्यम से राज्य सरकार है सुरक्षित करना चाहती है कि सभी काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को उनका हक मिले और उनका शोषण ना हो साथ ही उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे इस निर्णय से लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार का मौका मिलेगा और साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर भूत पूर्व सैनिकों दिव्यांगजनों एवं महिलाओं को नियम अनुसार विशेष आरक्षण भी प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही वेतन में भी काफी वृद्धि होगी और चिकित्सीय अवकाश मातृत्व अवकाश अप तथा स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएगी और अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और ऐसे में कार्मिक की सेवाएं तुरंत समाप्त भी की जाएगी बताने आदेश जारी होते ही अब निगम के गठन की औपचारिकता स्वरूप हो जाएगी और तकरीबन नई तैनातियां शुरू होने में 2 महीने का समय लगेगा।