Outsource Employee Salary Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस निगम का रजिस्ट्रेशन जल्द ही कंपनीज एक्ट 2013 के तहत किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। निगम बनने के बाद कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी और उन्हें कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।
कर्मचारियों को मिलेगा सम्मानजनक मानदेय
निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अब न केवल ज्यादा वेतन मिलेगा, बल्कि मेडिकल, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि निगम बनने के बाद कर्मचारियों का मानदेय समय पर और तय दरों पर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधे खाते में मिल जाएगा।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगा निगम
2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। नया निगम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा। विभाग अब जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की भर्ती सीधे निगम से कर सकेंगे। राज्य में फिलहाल लगभग 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें निगम बनने के बाद ज्यादा वेतन और EPF, ESI व स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
नई वेतन व्यवस्था क्या है
आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय कर दी गई है।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20,000 रुपये मासिक वेतन
- श्रेणी 2 (अकाउंटेंट, ट्रांसलेटर, ड्राफ्टमैन आदि) को 25,000 रुपये
- श्रेणी 3 (ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, सुपरवाइजर आदि) को 22,000 रुपये
- उच्च पद (डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर आदि) को 40,000 रुपये
यानी पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी में 10,000 से 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
समय पर वेतन और नई सुविधाएं दी जाएंगी
निगम बनने के बाद कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही मेडिकल लीव, आकस्मिक अवकाश, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक निगम के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और नई सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी।