LT Grade Teacher Hiring Stopped: कंप्यूटर विषय में नॉन बेड उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लग चुकी है पता नहीं प्रयागराज से आई एक नई खबर के अनुसार हजारों अभ्यर्थियों पर खतरा आ चुका है और इस नई खबर ने हजारों व्यक्तियों को पूरी तरह से चौंका दिया है सरकारी माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर विषय के लिए सहायक अध्यापक भर्ती पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और उनका कहना है कि फिलहाल नॉन बेड उम्मीदवारों को नियुक्ति में नहीं हिस्सा लेने दिया जाएगा और उसे पर रोक लगा दी गई है यानी जितने भी उम्मीदवारों ने बेड नहीं किया है वह नियुक्ति में अभी शामिल नहीं हो सकते और इस पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा।
याचिकाओं के आधार पर लगी रोक
यह फैसला अलग-अलग अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई याचिकाओं के बाद लिया गया है बता तेरी याचिका करता हूं का तर्क था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली 2024 में यह साफ लिखा गया है कि बेड की अनिवार्यता काफी ज्यादा जरूरी है इसके बावजूद सरकार ने 2024 में विज्ञापन जो जारी किया उसमें कंप्यूटर विषय के लिए B.Ed की अनिवार्यता को हटा दिया गया और इसी कारण वर्ष हाईकोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया तथा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दि।
एनसीटीई के नए दिशा निर्देश
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कहां है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा दी गई अधिसूचना के अनुसार माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए B.Ed आवश्यक है और 12 नवंबर 2014 को एनसीटीई ने जो अधिसूचना जारी की थी उसमें साफ दिया गया था कि इस स्तर पर B.Ed डिग्री होनी जरूरी है।
सरकार का तर्क तथा विवाद
सरकार का कहना है कि कंप्यूटर विषय को पढ़ने के लिए अलग से बेड आवश्यक नहीं होना चाहिए क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए तकनीकी डिग्रियों तथा विशेष प्रशिक्षकों को मान्यता दी जा चुकी है और ऐसे में बेड की कोई आवश्यकता नहीं है सरकार की तरफ से अतिरिक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने यह दलील दी कि कंप्यूटर की प्रकृति पारंपरिक विश्वास काफी अलग होती है लेकिन एनसीटीई के नियमों के मुताबिक बिना बेड उम्मीदवारों को नियुक्ति करना नियमों के विरुद्ध माना गया।
पुरानी भर्ती प्रक्रिया का हवाला
इस मामले में याचिका कर्ताओं ने यह भी कहा है कि 2018 में भी इस तरह का विवाद हुआ था उसे समय सरकार ने संशोधन कर नॉन बेड उम्मीदवारों को आगे मौका दिया था लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करें इसी वजह से इस बार भी कोर्ट ने साफ कर दिया है की अंतिम फैसला आने से पहले नियुक्ति नहीं की जाएगी और इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
बड़ी संख्या में प्रभावित हुए उम्मीदवार
एलटी ग्रेड भर्ती में कुल 7466 पदों पर चयन किया जाएगा जिसमें से 1056 पद केवल कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए होंगे नॉन बेड उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा अधिक है और ऐसे में हाई कोर्ट केस आदेश से सभी प्रभावित हुए हैं कई लोगों को सालों से इस भर्ती के इंतजार था और कई तो लिखित परीक्षा भी दे चुके हैं परंतु अब अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी।
कोर्ट मैं अगली सुनवाई कब होगी
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को तय की है उसे समय तक चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी और कोर्ट के इस कदम से भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चित बनी हुई है अब सभी उम्मीदवारों की निगाहें 16 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी है जिसके बाद ही फाइनल निर्णय लिया जाएगा।