DA Hike Update: देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा था, उस पर अब फैसला जल्द हो सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार दशहरे से पहले ही नई दरों का ऐलान कर सकती है। एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर इस बार 3% महंगाई भत्ता बढ़ने की पूरी संभावना है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसका सीधा फायदा 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
क्या दशहरे तक हो जाएगा नया ऐलान?
महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। पहले खबरें आ रही थीं कि दिवाली से पहले घोषणा हो सकती है, लेकिन अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार दशहरे से पहले ही बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित होती है। जनवरी 2025 में पहले ही 2% DA बढ़ाया गया था और अब जुलाई 2025 से फिर 3% बढ़ोतरी की संभावना है।
58% तक पहुंच जाएगा DA
वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन जुलाई 2025 से इसमें 3% की और वृद्धि हो जाएगी और कुल महंगाई भत्ता 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी और अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर (3 महीने) के साथ भुगतान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही वित्त मंत्रालय आदेश जारी कर देगा। एआईसीपीआई के जनवरी से जून तक के औसत आंकड़े 140.3 अंक पर रहे हैं, जिससे यह तय है कि महंगाई भत्ता 58.18% तक पहुंच चुका है।
50000 सैलरी वालों को होगा कितना फायदा?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है तो 58% DA की दर से उसे ₹29,000 महंगाई भत्ता मिलेगा यानी पहले के मुकाबले हर महीने ₹1500 ज्यादा। इसी तरह अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन ₹20,000 है तो उसकी पेंशन में ₹600 का इजाफा होगा। वहीं, जिनकी पेंशन ₹30,000 है उन्हें ₹900 का अतिरिक्त फायदा होगा। 9000 पेंशन पाने वालों का DA बढ़कर ₹14,220 हो जाएगा।
DA की गणना का फॉर्मूला
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की गणना एक तय फार्मूले के अनुसार होती है। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशें और पिछले 12 महीनों के एआईसीपीआई इंडेक्स का औसत जोड़ा जाता है। यदि महंगाई भत्ता दशमलव में आता है तो सरकार उसे राउंड फिगर में लागू करती है। उदाहरण के तौर पर यदि आंकड़ा 60.28% निकलता है तो इसे 60% माना जाता है।