केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी! होने जा रहा यह बड़ा बदलाब, सरकार ने जारी की अधिसूचना Central Govt Employees Big Change News

Central Govt Employees Big Change News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने रिटायरमेंट प्लानिंग को और सुचारू बनाने की दिशा में अहम फैसला लिया है जिसके बाद पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में शामिल कर्मचारी अब चाहें तो NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में स्विच कर सकते हैं परंतु इन कर्मचारियों को यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा और NPS चुनने के बाद कर्मचारी वापस UPS में नहीं लौट पाएंगे। बाकी इसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस पोस्ट को ध्यान से पढ़े ताकि किसी भी गलती से बच सकें।

कब और कैसे मिलेगा स्विच करने का विकल्प

यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर 2025 तक UPS को चुना है
कर्मचारी यह निर्णय अपनी सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से 3 महीने पहले तक ले सकते हैं और जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जिन्हें नौकरी से निकाला गया है या अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है, वे इस विकल्प का लाभ नहीं ले पाएंगे
यदि कोई कर्मचारी तय समय सीमा तक स्विच का विकल्प नहीं चुनता है तो वह UPS के तहत ही रहेगा।

NPS चुनने बाले को मिलेंगे यह फायदे

NPS चुनने बाले कर्मचारियों को NPS की सभी सुविधाएं मिलेंगी इसके साथ ही उन्हें UPS और NPS के बीच का 4% अतिरिक्त योगदान भी दिया जाएगा यह व्यवस्था उन्हें रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही योजना चुनने की स्वतंत्रता देगी और भविष्य की सीढ़ी साफ करेगी।

सरकार का उद्देश्य क्या है

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन और फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर बेहतर विकल्प मिलेगा। नई व्यवस्था से हर कर्मचारी यह तय कर सकेगा कि उसके लिए कौन-सा पेंशन मॉडल ज़्यादा उपयोगी है।

UPS लागू होने की पृष्ठभूमि

UPS को केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी 24 जनवरी 2025 को वित्तीय सेवाएं विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम लागू हुई और इसे NPS के अंतर्गत एक वैकल्पिक योजना के रूप में पेश किया गया।

कर्मचारियों को बड़ी राहत

कुल मिलाकर, यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत भरा है अब वे अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार UPS या NPS में से किसी एक को चुन सकते हैं  सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला उन्हें रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेगा।

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