UP Outsource Pension Big News: उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक बड़ी घोषणा की है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है बता दिन की योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को पूरी तरह से मंजूरी प्रदान करती है और यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास भी किया जा चुका है अब इन सभी कर्मचारियों को अच्छा मानदेय दिया जाएगा और मंडे के साथ-साथ कई सेवा शर्तें भी लागू कर दी जाएगी बता दें जितने भी आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत आने वाले चपरासी हैं उनकी सैलरी भी दो गुनी की जा चुकी है और सैलरी बढ़ाने के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद पेंशन भेज दी जाएगी और इसके साथ कहीं अन्य बड़े फायदे भी मिलेंगे और यह पूरा फैसला कर्मचारियों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और खुशियों से भरने वाला है।
आउटसोर्स चपरासी को कितनी मिलेगी सैलरी
बनाई गई नई व्यवस्था के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी को वर्तमान में मिलने वाले न्यूनतम वेतन मैं ₹10000 दिए जाते हैं और अब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद नई सेवा शर्तें भी लागू की जा रही हैं जिसके बाद चपरासियों की सैलरी में पूरी दो गुनी बढ़ोतरी कर दी गई है बता दे अभी न्यूनतम वेतन पूरे ₹20000 दिया जाएगा जिसके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी जुगाड़
आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को खुशियां ही खुशियां दी जा रही है पहले तो उनका वेतन दोगुना कर दिया गया है और अब चपरासियों को पेंशन भी दी जाएगी बता दे यह पेंशन ऑन कर्मचारियों को मिलेगी जिनके 10 साल पूरे हो चुके हैं या 10 साल पूरे करने वाले हैं अगर 10 साल की सेवा कर्मचारी पूरा कर लेता है तो रिटायर होने के बाद उसे ₹7500 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।
ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी शामिल
आउटसोर्स निगम के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी गई है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिक रिन्यू करने की भी व्यवस्था कर दी गई है बता दे नए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद और उसके अंतर्गत यह कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को बढ़कर 3 साल का कर दिया गया है जहां पहले 1 साल का यह हुआ करता था अब आउटसोर्स कर्मचारी एक बार तैनाती पर 3 साल तक काम करेंगे और उसके बाद इनका नवीनीकरण किया जाएगा।
नई व्यवस्था में यह सभी बदलाव शामिल
लागू की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत सैलरी में दोगुनी बढ़ोतरी तो देखने को मिली ही है और इसके साथ ही अपचयन प्रक्रिया भी पूरी तरह से बदल दी गई है अब विभाग सीधे एजेंसी का चयन नहीं कर सकेंगे बल्कि अब उनका चयन करने के लिए निगम जॉब पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शी प्रक्रिया चलेगी और एजेंसी का चुनाव किया जाएगा वहीं पीएफ और ESI का अंशदान सीधे खातों में दिया जाएगा और पूरी तरह से बिचौलियों को हटा दिया जाएगा तथा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रबंध भी हुआ है जिससे अब सिर्फ दक्ष कमी और योग्य कमी ही चयनित हो पाएंगे साथ ही आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी।
महीने की शुरुआती 5 दिनों में ही मिल जाएगा वेतन
नई व्यवस्था के अंतर्गत अब वेतन का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा बता दें हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर ही कर्मचारियों के खातों में वेतन को भेज दिया जाएगा और जहां पहले मनमानी करके कर्मचारियों की सैलरी काटी जाती थी और समय पर नहीं दी जाती थी यह सब भी इस नए निगम के गठन होने के बाद खत्म कर दिया गया है और कर्मचारियों के हित में यह काफी बड़ा फैसला है।